एक आईना भारत
पाली सिटी,
सिलिकोसिस पीड़ितों के प्रति संवेदनशील है और 22 जून को आयोजित
पाली सिटी जिला कलक्टर अंश दीप ने सिलिकोसिस बीमारी से पीडितों और सिलिकोसिस के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को देय सहायता राशि के 31 जुलाई 2021 तक के सभी प्रकरणों में 15 अगस्त तक समस्त राशि वितरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए माइंस विभाग द्वारा डीएमएफटी कोष से 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 जिलों के लिए जारी की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा 15 जुलाई से चलाए जा रहे खान सुरक्षा अभियान में सिलिकोसिस जागरुकता पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सिलिकोसिस पीड़ितों के प्रति संवेदनशील है और 22 जून को आयोजित विभाग की समीक्षा बैठक में भी उन्होंने सिलिकोसिस के प्रति जागरुकता और पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि खान सुरक्षा अभियान के दौरान खनन श्रमिकों में जागरुकता, श्रमिकों के लिए लाभकारी निर्देशों और सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित कराने के साथ ही खानों में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही की जानी है। उन्होंने अभियान के दौरान खान पट्टाधारियों को भी सुरक्षा मानकों और नियमानुसार खनन गतिविधियां संचालित करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। बजरी के अवैध खनन के लिए पाली समेत भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर और टोंक जिले सर्वाधिक संवेदनशील है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्यवाही की जाए।
अवैध खनन को गंभीर बताते हुए उन्होंने अधिकारियों को फील्ड में जाने और क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर नजर रखते हुए अवैध खनन के खिलाफ पुलिस प्रशासन के सहयोग से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
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