पाली सिटी,
विभागों से सड़क सुरक्षा से संबंधित बजट घोषणाओं के लिए समयसीमा तय कर जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश
पाली सिटी,जिला कलक्टर अंश दीप ने सभी विभागों से सड़क सुरक्षा से संबंधित बजट घोषणाओं के लिए समयसीमा तय कर जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
उन्होंने कहा कि परिवहन और पुलिस विभाग का मकसद मात्र चालान बनाना नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं को रोकना हैं। यह हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी हैं। सभी विभाग सड़क सुरक्षा से संबंधित बजट घोषणाओं के लिए समयसीमा तय कर जल्द से जल्द इन्हें पूरा करें।
उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की 18वीं बैठक में टोल प्लाजाओं के पास एनएचएआई द्वारा अस्पताल बनवाने का प्रस्ताव लिया गया हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं हाईवे पर होती हैं। ऐसे में टोल के पास अस्पताल और एंबुलेंस होने से घायलों को तुरंत ईलाज मिल सकेगा। उन्होंने इसके लिए आवश्यक प्रयास शुरू करने को कहा।
उन्होंने कहा कि एनएचएआई हाईवे पर युद्ध स्तर पर कार्यवाही कर ब्लैक स्पॉट को दुरूस्त कराएं। टोल संचालन करने वाली एजेंसी यदि शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करें तो एनएचएआई सख्त कार्यवाही करें। पुलिस, परिवहन, सार्वजनिक निर्माण विभाग और सड़क निर्माण से संबंधित एजेंसी ब्लैक स्पॉट को तुरंत ठीक कराएं। सड़क पर निकलने वाले अवैध कट को बंद कराया जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुझाव लिए जाएं। एनएचएआई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पुलिस, नगरीय विकास, आवासन एवं नगरीय निकायों की अलग-अलग बैठकें आयोजित कर सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएं। गांवों में चौराहों और उनके हाईवे से जुड़ने वाले मार्गों पर लाइट्स लगवाई जाएं।
उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों के अलावा कॉलोनियों की गलियों में भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सभी नगर निकाय कॉलोनियों के प्रवेश पर स्पीडब्रेकर, व्हाइट पट्टी लगाना सुनिश्चित करें। सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा बैठक में पारित प्रस्ताव का हवाला देकर सभी को पत्र लिखकर कार्यवाही के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने परिषद के अधिकारियों को हाईवे और मुख्य मार्गों पर तेजी गति से चलने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कैमरे लगाने और चालान ऑटो-जनरेट कराने जैसे नवाचार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद कर अस्पताल पहुंचाने वालों को प्रोत्साहन के लिए बजट में 'जीवन रक्षक योजना' की घोषणा की गई थी। इसमें मददगार को 5 हजार रूपये और प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।
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