अल्पसंख्यक विभिन्न विभागीय योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे

अल्पसंख्यक विभिन्न विभागीय योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे

जालोर अल्पसंख्यकों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं l जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मदनलाल सुन्देशा ने बताया कि मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध व पारसी समस्त अल्पसंख्यक समुदाय के बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास खोले गये है जिसमें प्रवेश के लिए कक्षा-9 एवं उससे ऊपर अध्ययन करने वाले तथा डिप्लोमा, डिग्री व कम्पीटीशन की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते है। छात्रावास में रहने, खाने-पीने व ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था है। बालिकाओं की पूर्ण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला वार्डन की देखरेख में बालिका छात्रावास संचालित होगा। बालक-बालिका छात्रावास में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को 20 अक्टूबर तक आवेदन पत्र भरकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय जालोर में जमा करवाना होगा। प्रवेश के लिए सीमित स्थान है इसलिए पहले आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को ही प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के तहत शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे अल्पसंख्यक समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राएं 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। योजनान्तर्गत राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की कुल 750 मेधावी छात्राओं को स्कूटी बांटी जायेगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न योजना प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क एवं उत्कृष्ट ढंग से कराने के लिए अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राएं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम है वे इस योजना में 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।  इसी प्रकार राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा संचालित व्यावसायिक एवं शैक्षणिक ऋण आवेदन ऑफलाईन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते है। वही भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित पोस्ट मैट्रिक, पूर्व मैट्रिक छात्रवृति तथा मैरिट कम मिन्स छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृति के लिए अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। छात्रवृति से कोई वंचित नहीं हो इसलिए शिक्षण संस्था का पंजीयन व केवाईसी आधार अपडेशन आधार अतिशीघ्र करवाना आवश्यक होगा।