तखतगढ़ में शहरी सेवा शिविर की सफलता: 1051 प्रकरणों का तत्काल निस्तारण, नागरिकों को योजनाओं का लाभ
तखतगढ़, (सोहन सिंह रावणा) - राज्य सरकार की पहल पर तखतगढ़ नगर पालिका ने बुधवार को "शहरी सेवा शिविर-2025" का भव्य आयोजन किया। वार्ड संख्या 21, 22 और 23 के निवासियों के लिए आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों की योजनाओं के 1051 लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर नागरिकों को बड़ी राहत दी गई। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया और डी.डी.टी. पाउडर का छिड़काव भी किया गया, जिससे इलाके में स्वच्छता का स्तर और ऊंचा हुआ। शिविर में नागरिकों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा आवेदन से लेकर निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया एक ही छत के नीचे पूरी की गई। अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी ने बताया कि यह आयोजन नागरिक-केंद्रित शासन की मिसाल है, जहां प्राथमिकता तत्काल लाभ सुनिश्चित करने की रही। अध्यक्ष ललित कुमार रांकावत, पार्षदगण और नगरपालिका के सभी कार्मिकों की उपस्थिति में शिविर ने उत्साहपूर्ण माहौल बनाया।
प्रमुख निस्तारित प्रकरण: योजनाओं का विस्तृत लाभ
शिविर में निस्तारित प्रकरणों में विविधता रही, जो ग्रामीण-शहरी विकास को दर्शाती है। इनमें शामिल हैं— कृषि भूमि पर बसी स्वीकृति योजनाओं के अंतर्गत 5 पट्टे जारी, धारा 69-ए के तहत 20 प्रकरण, भवन मानचित्र स्वीकृति के 10 प्रकरण, स्ट्रीट लाइट लगाने एवं मरम्मत से जुड़े 20 प्रकरण, जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन के 13 प्रकरण, समेकित बाल विकास सेवा योजना के 320 प्रकरण, पूरक पोषाहार योजना के 280 लाभार्थी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के 70 आवेदन, पोषण ट्रैकर पर एफआरएस एवं ई-केवाईसी के 280 लाभार्थी, जनाधार अद्यतन/संशोधन के 10 प्रकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वार्षिक सत्यापन के 2 प्रकरण, तथा पालनहार योजना में नवीनीकरण का 1 प्रकरण।
स्वच्छता अभियान: पखवाड़े की शुरुआत
स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत वार्डों में चली विशेष सफाई मुहिम ने निवासियों का खूब समर्थन हासिल किया। डी.डी.टी. पाउडर का छिड़काव मच्छरों और कीटों से निपटने के लिए प्रभावी साबित हुआ। पार्षदों ने कहा कि ऐसे शिविर नियमित आयोजित होने से प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम हो रही है। नगर पालिका तखतगढ़ ने इस सफलता को राज्य स्तर पर दोहराने का संकल्प लिया है। अधिकारियों का मानना है कि इन प्रयासों से न केवल प्रकरण लंबित रहने की समस्या हल होगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का अंतिम छोर तक वितरण सुनिश्चित होगा।