कुप्रबंधन के कारण अघोषित बिजली कटौती से शहर गांव बेहाल : श्रवणसिंह राव बोरली

कुप्रबंधन के कारण अघोषित बिजली कटौती से शहर गांव बेहाल : श्रवणसिंह राव बोरली

भीनमाल  ।

भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवणसिंह राव बोरली ने गहलोत सरकार को बिजली कटौती पर घेरते हुए कहा कि सरकार के कुप्रबंधन के कारण जिले सहित समूचे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती का संकट खड़ा हो गया है ।  उन्होनें सरकार से मांग की है कि बिजली नागरिकों की मूलभूत सुविधा में शुमार हैं, इसलिए प्रयाप्त  बिजली उपलब्ध कराई जाए । उन्होंने बताया कि बिजली  कटौती से न केवल ग्रामीण बल्कि शहर के लोग भी परेशान है। गहलोत सरकार की उदासीनता की वजह से कई बिजली घर बंद है तो कई बंद होने की स्थिति में है । इससे पूरे प्रदेश में विद्युत संकट पैदा हो गया है । राव ने कहा कि राज्य सरकार कोयला का भुगतान नहीं कर रही है, इसलिए कोयला मिलना बंद हो गया है । इसके चलते बिजली उत्पादन खासा प्रभावित हुआ है । जबकि तत्कालीन वसुंधरा सरकार के समय में  कोयले का समय पर भुगतान होता था। इसलिए  कोयले की कमी नहीं रहती थी। बिजली के उत्पादन में भी बाधा नहीं आती थी । आज हालत ये है कि अब न आम उपभोक्ता को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही और न ही किसानों और इंडस्ट्री को। उन्होंनें कहा कि बिजली का स्थाई शुल्क और एनर्जी चार्ज बढाने से उपभोक्ताओं को वास्तविक रीडिंग के बजाय एवरेज बिल दिए जा रहे हैं । इसके कारण उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन उसे बिजली पहले के मुकाबले बहुत कम मिल रही है। जबकि भाजपा शासन में तकनीकी खराबी को छोड़ कर शहरों में ही नहीं गाँवों में भी करीब 24 घंटे  बिजली मिलती थी। बिजली कंपनियों में गड़बड़ी होने के कारण जनता बिजली कटौती से त्रस्त हैं।  राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है। महंगे दामों पर बिजली खरीदी जा रही हैं है। कुप्रबंधन के कारण बिजली तंत्र की हालत खराब है। बिजली खरीद सवालों के घेरे में हैं। श्रवणसिंह राव बोरली ने कहा कि पिछले दिनों कुप्रबंधन के कारण आम जन को 8 से 10 घंटे की बिजली गुल कर  समस्या झेलनी पड़ रही है। एक तरफ सरकार बिजली में आत्मनिर्भर होने का दावा करती हैं। दूसरी तरफ कटौती की जा रही है। कोयला संकट क्यों आया ? कुप्रबंधन का  इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता ? कोर्ट से मुकदमा हार जाने के कारण 4700 करोड रुपए निजी बिजली उत्पादन कंपनी को देना पड़ा। यह भार राजस्थान की जनता पर डाला गया।  राव ने बताया कि  कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था की सरकार आने के बाद बिजली बिल नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके बाद भी कई बार अपने वादे से मुकर कर सरचार्ज बढ़ाया। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवणसिंह राव बोरली ने राज्य सरकार से मांग की है कि  बिजली नागरिकों की मूलभूत सुविधा है, इसलिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाई जावे।