विधानसभा में गूंजा पाक विस्थापितों को नागरिकता देने का मुद्दा भाटी बोले- 5 सालों में आवेदनों में से 22% नागरिकता मिली, खा रहे ठोकरें

 विधानसभा में गूंजा पाक विस्थापितों को नागरिकता देने का मुद्दा

भाटी बोले- 5 सालों में आवेदनों में से 22% नागरिकता मिली, खा रहे ठोकरें

बाड़मेर - बाड़मेर सहित पश्चिमी राजस्थान में रह रहे पाक विस्थापितों लोगों इंडियन नागरिकता की मांग कर रहे है। आवेदन करने के बावजूद नागरिकता नहीं मिल रही है। गुरुवार को विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार से पूछा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में विगत पांच सालों में पाक विस्थापितों को नागरिकता आवेदन, निस्तारण किए और लंबित है। इसके जवाब में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया- कि 5 सालों में इन जिलों में 373 आवेदन मिले, जिनमें से 84 का निस्तारण हुआ और 289 आवेदन लंबित है। इसमें बाड़मेर से 72 में से केवल 28 आवेदन, जैसलमेर से 294 में से 56 आवेदन निस्तारित हुए और बलोतरा से प्राप्त 7 आवेदनों में से एक भी निस्तारित नहीं हो पाया है। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि पाक विस्थापितों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। विधायक रवींद्र सिंह भाटी ने सवाल उठाया कि सरकार इन लंबित आवेदनों को कब तक निस्तारित करेगी और नागरिकता प्रदान करेगी। जवाब में मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार निकट भविष्य में जिला स्तर पर विशेष नागरिकता कैंप आयोजित कर पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान करेगी।

2016 से 2024 तक कुल 2329 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान की जा चुकी है- भाटी 

भाटी ने यह भी कहा कि पाक विस्थापित नियमों और प्रक्रियाओं से अपरिचित होने के कारण आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा नहीं कर पाते, जिससे नागरिकता आवेदन पत्रों का निस्तारण में विलंब होता है। उन्होंने विशेष हेल्प डेस्क, सलाह केंद्र और नोडल अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव दिया ताकि आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण हो सके। मंत्री ने बताया कि नए कानून के तहत कलेक्टर को इसका इंचार्ज बनाया गया है। हर महीने जिला स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान में कुल 1566 लंबित आवेदन हैं, जिनमें से 300 आवेदन आईबी की रिपोर्ट के कारण लंबित हैं। 2016 से 2024 तक कुल 2329 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान की जा चुकी है।

भाटी ने पाक विस्थापितों की पीड़ा को व्यक्त किया

जयपुर मीडिया से बात करते हुए रवींद्र सिंह भाटी ने पाक विस्थापितों की पीड़ा को व्यक्त किया। वीज़ा संबंधित परेशानियों के कारण विवाह और अन्य सामाजिक कार्यों में मुश्किलें आती हैं। सीमा के दूसरी ओर रिश्तेदारों से मिलना और अंतिम संस्कार में भाग लेना भी मुश्किल हो जाता है। भाटी ने राज्य सरकार से विदेश मंत्रालय से बात कर वीज़ा समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने विस्थापितों को आवास देने की घोषणा की थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए अधिक राशि दी जाती है। भाटी ने सरकार से मांग की कि पात्र लोगों को जल्द ही सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि ज्यादातर पाक विस्थापित भूमिहीन हैं और भूमि आवंटन में भी तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।