एनएचएम कर्मियो ने दिया जिला कलेक्टर को ज्ञापन, नियमित करने की मांग

एक आईना भारत

जालोर 12 जून चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत  पिछले 13 वर्षो से कार्यरत  समस्त प्रबंधकीय संविदा कर्मचारियों का नियमितिकरण करने एवं लाॅयल्टी बोनस   

 के भुगतान करवाने  हेतु एनएचएम  कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन  दिया। 

ज्ञापन के बताया गया कि कोरोना वायरस से चिकित्सा विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन ( एनएचएम के अन्तर्गत कार्यरत प्रबंधकीय संवर्ग के कार्मिक भी अपनी जान हाथों में लेकर घर-घर सर्वे करते हुए कोरोना के खात्में हेतु सजग व सतर्क हैं, राज्य स्तर तक समस्त रिपोर्टिग भी इन्हीं के द्वारा की जा रही हैं, तथा राज्य, जिला एवं ब्लाॅक स्तर पर कोविड़ 19 को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही हैं।

  चिकित्सा विभाग में कोरोना वायरस के समाप्ति हेतु लगे एनएचएम के प्रबंधकीय वर्ग के कार्मिकों को भी मुख्यमंत्री जी  की घोषणा के अनुरूप शीघ्रातिशीघ्र नियमित किया जाय। केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी स्वीकृति तथा उपलब्ध करवाये गये बजट के अनुसार ही 15 वी राज्य स्वास्थ्य समिति की गर्वनिंग बाॅड़ी की बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 04.11.2019 को आयोजित बैठक में एजेंड़ा संख्या 6 में दिनांक 01 अप्रेल 2017 से लाॅयल्टी बोनस देने का निर्णय लिया गया जा चुका हैं, परन्तु फिर भी आज दिनांक तक हम अल्प मानदेय भोगी कार्मिकों को इसका लाभ देने हेतु अभी तक किसी भी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं की गयी हैं। इसके विपरीत नियमित संवर्ग कें कर्मचारीयों के प्रतिवर्ष डीए में बढोतरी की जाती हैं, जिसके लिए राज्य सरकार को वित्तीय भार बढता हैं जबकि एनएचएम के संविदा कार्मिकों को लाॅयल्टी बोनस का भुगतान करने में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इसी संदर्भ में निवेदन करने चाहेंगे कि राजस्थान को छोडकर अन्य सभी राज्यों द्वारा लाॅयल्टी बोनस का भुगतान किया जा चूका हैं। परन्तु यह समझ से परे हैं कि अधिकारीयों द्वारा उक्त लाॅयल्टी बोनस की पत्रावली को चिकित्सा विभाग एवं वित्त विभाग के मध्य बिना वजह बार-बार लौटाई जा रही हैं। जबकि मुख्य सचिव महोदय के अनुमोदन उपरांत उक्त लाॅयल्टी बोनस का भुगतान 1 अप्रेल 2017 से कर दिया जाना चाहिए था।

ज्ञापन में बताया गया कि ब्लाॅक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एनएचएम में कार्यरत सभी कार्मिक बहुत ही अल्प मानदेय पर कार्य कर रहें। एवं इसके साथ ही निवेदन हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप सभी कार्मिकों को   मान कार्य समान वेतन के  तहत उनके कार्य एवं समकक्ष कैड़र के अनुसार मानदेय वृद्धि करवाने की मांग की गई।  ज्ञापन देते समय जिला अध्यक्ष सुशील माथुर, चरण सिंह जिला कार्यक्रम प्रबंधक,   अवनीश सक्सेना डीएनओ , रमेश पन्नू जिला आशा समन्वयक, शंकर सुथार जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, भेराराम  उपस्थित रहे।