राज्य सरकार ने बजट में पशुपालन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं

एक आईना भारत

पाली सिटी,

राज्य सरकार ने बजट में पशुपालन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं

 पाली सिटी, जिला कलक्टर अंश दीप ने कहा कि कृषि के साथ-साथ पशुपालन गतिविधियों का हमारी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। पाली जिले में इस क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बजट में पशुपालन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने का प्रयास किया जाए, ताकि इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा और बढ़े तथा किसानों एवं पशुपालकों की आय में भी वृद्धि हो। उन्होंने कहा कि मूक पशुओं की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क दवा योजना शुरू की गई है। अब गांव-ढाणी तक पशुधन के लिए चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए चरणबद्ध रूप से विभिन्न ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जा रहे हैं तथा पशु चिकित्सा उप केंद्रों एवं पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन बजट घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। जिला कलक्टर ने कहा कि पाली जिले में पशुधन की बहुलता को देखते हुए डेयरी के विकास की बड़ी संभावनाएं छिपी हुई हैैं। अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं, जो अब तक संगठित रूप से डेयरी सेक्टर से नहीं जुड पाए हैं। आरसीडीएफ इन क्षेत्रों को जोड़कर सरस डेयरी का विस्तार करे। उन्होंने कहा कि कृषि की तरह ही डेयरी में भी प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही, डेयरी उत्पादों की श्रृंखला का बड़े पैमाने पर विस्तार कर इनकी प्रभावी मार्केटिंग पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा सेक्टर है, जिसके जरिए रोजगार के बड़े अवसर सृजित किए जा सकते हैं और किसानों एवं पशुपालकों की समृद्धि को बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।  उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में विशेष अभियान चलाकर नए डेयरी बूथों के आवंटन को गति दी जाए। कोविड की इन विषम परिस्थितियों में रोजगार की दृष्टि से डेयरी बूथ लोगों के लिए आजीविका का माध्यम बन सकेंगे। डेयरी बूथों के माध्यम से लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही जिले में डेयरी क्षेत्र का फैलाव करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले में गौवंश की उन्नत नस्लों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर विशेष जोर दिया जाए। राज्य सरकार ने गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इससे गौशालाओं को सहायता राशि जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकेगी। गौशालाओं में गौवंश के संरक्षण के लिए माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं।