नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आगे बढने के निर्देश

एक आईना भारत

पाली सिटी,

नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आगे बढने के निर्देश

पाली सिटी, जिला कलक्टर अंश दीप ने कहा है कि आमजन को सुशासन देना और सूचना तकनीक के उपयोग से घर बैठे सरकारी विभागों की समस्त सेवाओं की पहुंच सुलभ करवाना राज्य सरकार व जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को सभी प्रकार की नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आगे बढने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग इस साल 2 अक्टूबर तक अपनी समस्त योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियां जन सूचना पोर्टल पर साझा कराएं। 

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं एवं विद्यार्थियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संभाग स्तर पर इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही है तथा स्कूल स्तर तक स्टार्टअप्स गतिविधियों को प्रोत्साहन देने जैसी गतिविधियों को प्रभावी करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। राज्य सरकार स्टार्टअप्स गतिविधियों को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम अभी बड़े शहरों तक सीमित है। इसलिए आई-स्टार्ट की तर्ज पर रूरल आई-स्टार्ट कार्यक्रम शुरू कर राज्य सरकार द्वारा खोले गए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों, इनोवेटर्स, ग्रामीण उद्यमियों आदि को इनसे विशेष तौर पर जोडने के प्रयास किए जा सकते है। 

उन्होंने कहा कि 181 हैल्पलाइन सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत करने वाले परिवादियों को बेहतर तरीके से संतुष्ट किया जाए। इसमें विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। सुशासन को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए सूचना तकनीक का उपयोग महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जो लोग जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में जागरूक बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने बताया कि कोरोनाकाल में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमितों की भर्ती, होम क्वारेंटाइन सुविधाओं, प्रवासियों के आवागमन, मजदूरों के रजिस्ट्रेशन, जरूरतमंद परिवारों एवं व्यक्तियों की आर्थिक मदद के लिए बैंक खातों में नकद राशि के हस्तान्तरण, रोगियों-संक्रमितों के लिए हेल्पलाइन जैसे अतिआवश्यक कार्यों को अंजाम दिया गया है। आगामी दिनों में भी ऐसे कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए। 

उन्होंने बताया कि राज्य में रजिस्टर्ड स्टार्ट अप्स को विभिन्न विभागों में चयनित कार्यों के लिए 15 लाख रूपए तक के कार्यादेश बिना टेंडर प्रणाली के देने का निर्णय किया गया है। इससे स्टार्ट अप्स गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।