अजारी में फोरलेन ठेकेदार पर गोचर भूमि से अवैध खनन का आरोप, सरपंच ने की जांच की मांग
रिपोर्ट: मरुधर आईना न्यूज़
पिण्डवाड़ा- उपखंड के समीपवर्ती गांव अजारी में फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। ग्राम सरपंच लीला देवी देवासी ने आरोप लगाया है कि फोरलेन सड़क निर्माण में कार्यरत ठेकेदार ने सरकारी गोचर भूमि से अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया है। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित करने की मांग की है।
एक सप्ताह से चल रहा है अवैध खनन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अजारी फाटक के पास फोरलेन सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता है। मिट्टी की आपूर्ति के लिए रानेलाफली अजारी क्षेत्र से बीते एक सप्ताह से ट्रैक्टर-डंपरों के माध्यम से मिट्टी उठाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि फोकलेण्ड मशीनों से बड़े-बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे भूमि का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है।
गोचर या खातेदारी? ग्रामीणों में भ्रम और आक्रोश
विवादित भूमि को लेकर स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है। कुछ लोग इसे ग्राम पंचायत की गोचर भूमि बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे खातेदारी भूमि होने का दावा कर रहे हैं। यही भ्रम विवाद की जड़ बन गया है।
राजस्व विभाग पर मिलीभगत के आरोप
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दिन पूर्व राजस्व विभाग के कार्मिक भी मौके पर देखे गए थे, जिससे विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से ही यह अवैध खनन संभव हो रहा है।
ओवरलोड डंपरों से सड़क व पर्यावरण को खतरा
फोरलेन निर्माण में इस्तेमाल हो रहे मिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर अब नई समस्या बन चुके हैं। ये भारी वाहन न केवल सड़क को क्षति पहुँचा रहे हैं, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन का कारण भी बन रहे हैं।स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब प्रशासन और यातायात पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही।
प्रशासनिक निष्क्रियता पर सवाल
स्थानीय पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता पर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। बजरी और पत्थर के मामलों में सक्रियता दिखाने वाला पुलिस विभाग मिट्टी खनन को नजरअंदाज कर रहा है।
जांच टीम गठित, तहसीलदार की त्वरित कार्यवाही
ग्राम अजारी प्रशासक लीला देवी देवासी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार ने तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है। यह टीम जल्द ही विवादित स्थल पर जाकर स्थिति का निरीक्षण करेगी और रिपोर्ट पेश करेगी।
ग्रामीणों की मांग:
- अवैध खनन पर तत्काल रोक लगे
- ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई हो
- गोचर भूमि की स्थिति स्पष्ट की जाए
- दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो