सांचौर में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की बड़ी कार्रवाई: अवैध खाद फैक्ट्री पर छापा, सैकड़ों कट्टे प्रतिबंधित बायोस्टिमुलेंट जब्त

सांचौर में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की बड़ी कार्रवाई: अवैध खाद फैक्ट्री पर छापा, सैकड़ों कट्टे प्रतिबंधित बायोस्टिमुलेंट जब्त

सांचौर।

जालोर जिले के सांचौर में बुधवार को कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक अवैध खाद निर्माण फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान फैक्ट्री से सैकड़ों कट्टे प्रतिबंधित बायोस्टिमुलेंट खाद बरामद किए गए। मौके पर जांच के दौरान यह भी सामने आया कि फैक्ट्री बिना किसी वैध लाइसेंस के नकली खाद तैयार कर रही थी, जिसे बाजार में ‘स्वास ग्रीन एग्रीटेक इंडिया’ के नाम से बेचा जा रहा था।

प्रारंभिक जांच में यह फैक्ट्री अचलपुर निवासी महिपाल सिंह के नाम पर संचालित होना सामने आया है। फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा बायोस्टिमुलेंट न केवल नियमों के विरुद्ध था, बल्कि किसानों की फसल और मिट्टी की गुणवत्ता के लिए भी हानिकारक पाया गया।

मौके पर सैंपल जांच के आदेश

मंत्री मीणा ने छापे के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फैक्ट्री में जब्त सभी खाद और बायोस्टिमुलेंट के सैंपल तुरंत प्रयोगशाला में भेजे जाएं। साथ ही उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि जिले में संचालित सभी खाद-बीज निर्माण इकाइयों की गहन जांच की जाए।

उन्होंने कहा कि जिन फैक्ट्रियों में अनियमितता, नकली उत्पादन या बिना लाइसेंस संचालन के प्रमाण मिलें, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

अन्य फैक्ट्रियों की भी जांच के निर्देश

कैबिनेट मंत्री ने सांचौर क्षेत्र की तीन से चार अन्य खाद फै


क्ट्रियों की भी जांच
के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि नकली खाद तैयार करने और किसानों को गुमराह करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा।

किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं – मीणा

मंत्री मीणा ने कहा, “किसानों की मेहनत और उनकी फसल की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। जो भी व्यक्ति या संस्था अवैध रूप से नकली खाद या बीज बेचते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

मंत्री की इस कार्रवाई के बाद सांचौर क्षेत्र में खाद निर्माण इकाइयों में हड़कंप मच गया है। कई फैक्ट्रियों ने अपनी यूनिट्स में दस्तावेज और उत्पादन रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू कर दी है।

यह छापा राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा और नकली कृषि उत्पादों पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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